माह जनवरी 2024 की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा कलेक्ट्रेट स्थित अब्दुल कलाम सभागार में की गई

आज दिनांक 09 फरवरी 2024 को जिलाधिकारी श्री सूर्य पाल गंगवार की अध्यक्षता में शासन की मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा चिन्हित सर्वोच्च विकास प्राथमिकता कार्यकमों की माह जनवरी 2024 की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा कलेक्ट्रेट स्थित अब्दुल कलाम सभागार में की गई, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी एवं संबंधित विभागों के विभागीय अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। समीक्षा में जिलाधिकरी द्वारा निम्न निर्देश दिए गए-

1. आगामी माह में आयोजित विकास प्राथमिकता कार्यक्रमो की बैठक के प्रारम्भ में सभी विभागों से सम्बन्धित समस्या / अपेक्षागत सहयोग के प्रकरणों को सम्मिलित किया जाये जिससे अर्न्तविभागीय समन्वय स्थापित कर शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता कार्यक्रमों का त्वरित कियान्वयन कराया जा सके।

2. सभी विभाग अन्तर्विभागीय समस्याओं को मासान्त में चिन्हांकित कर उसकी सूची आगामी माह के 02 तारीख तक अनिवार्य रूप से अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यलय को उपलब्ध करायें।

3. विद्युत विभाग के स्थानीय स्तर पर भुगतान होने वाले सरकारी विभागों के विद्युत बकाए का विवरण सम्बन्धित विभागों को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये जिससे विभाग द्वारा उसका भुगतान कराया जा सके।

4. प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के माध्यम से सर्वे कराकर शौचालयों, रैम्प के अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए ऐसे विद्यालयों को चिन्हांकित किया जाये जिसमें दिव्यांग शौचालय अभी भी नही बने है, उसे प्राथमिकता के आधार पर शत-प्रतिशत निर्माण कार्य तत्काल पूर्ण किया जायें।

5. प्राथमिक विद्यालयों में शौचालयों के नियमित सफाई हेतु जिला पंचायतराज अधिकारी एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिये गये कि प्राथमिक विद्यालयों पर सफाईकर्मी के नाम / मो०नं० की वाल पेंटिंग करातें हुए एक रजिस्टर की व्यवस्था किया जायें, जिसमें वह सफाई कार्य के दिनांक का अंकन करेगा।

6. खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सामूहिक विवाह योजना, निराश्रित महिला पेंशन, परिवारिक लाभ योजना सहित सभी प्रकार के कल्याणकारी योजनाओं की सत्यापन आख्या तत्काल संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी को उपलब्ध करायें।

7. जनपद के गाँवों में नये उद्योगों को स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यकम (पीएमईजीपी), विश्वकर्मा श्रम सम्मान आदि कार्यक्रम संचालित है, जिसमें प्रत्येक ग्राम से 5 प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

8. समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए अपनी योजनाओं में शासन की मंशा अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करें तथा किसी भी प्रकार की सहयोग हेतु जिला प्रशासन को भी समय-समय पर अवगत करायें